@रायपुर: छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री को सस्ता कर दिया है। इसके तहत रजिस्ट्री पर लगने वाला 12 प्रतिशत उपकर (सेस) समाप्त कर दिया गया है।
यह फैसला विधानसभा के बजट सत्र के दौरान लाए गए “छत्तीसगढ़ उपकार संशोधन विधेयक 2026” के जरिए लिया गया। सरकार के इस निर्णय से अब जमीन खरीदने और रजिस्ट्री कराने वालों को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा।
बताया जा रहा है कि पहले यह 12 प्रतिशत सेस राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना के लिए लगाया गया था। अब इसे खत्म करने से आम जनता पर आर्थिक बोझ कम होगा।
सरकार के अनुसार इस फैसले का लाभ राज्य की करीब तीन करोड़ आबादी को मिलेगा। साथ ही लोगों को हर साल लगभग 147 से 150 करोड़ रुपये तक की राहत मिलने का अनुमान है।
इस फैसले के बाद जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया पहले के मुकाबले सस्ती और आसान हो जाएगी, जिससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
