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दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2025-26 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया, जो उनका लगातार आठवां बजट है। इस बजट में किसानों, एमएसएमई सेक्टर, मध्यम वर्ग, और बिहार राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।

दाल और कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम: सरकार ने दालों और कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए छह वर्षीय कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना है।

मध्यम वर्ग के लिए कर राहत: आयकर छूट सीमा में वृद्धि: 

मध्यम वर्ग को राहत देते हुए, आयकर की छूट सीमा को बढ़ाकर ₹12 लाख तक कर दिया गया है, जिससे इस आय तक के व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। 

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एमएसएमई सेक्टर के लिए समर्थन: मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा में वृद्धि:

एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए, मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को दोगुना करके ₹20 लाख कर दिया गया है।

मेडिकल कॉलेजों की स्थापना: जिन क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, वहां नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।

इन घोषणाओं के माध्यम से सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के विकास और नागरिकों के कल्याण के बजट प्रस्तुत किया है।

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